काठमाडौँ : सरकारले महिला कर्मचारीले पाउने सुत्केरी बिदा ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्याउने प्रस्ताव ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। मन्त्रालयले यो विधयेक पारित गरी सर्वसाधरणको राय र सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
साउन ६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार, तयार गरिएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको हो। इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले साउन १२ गतेभित्र आफ्नो राय वा सुझाव पठाउन सक्नेछन्।
मस्यौदामा ऐनको दफा १३ संशोधन गरी उपदफा (१) मा रहेको ‘कम्तीमा ९८ दिन’ भन्ने व्यवस्थालाई हटाई ‘६ महिना’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस संशोधनसहित विधयेक पारित भएमा अब सरकारी कार्यालयमा मात्र नभई निजी संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीले समेत सुत्केरी बिदा ६ महिनाको पाउनेछन्।
श्रम नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार, अहिले नेपालमा महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि ९० दिनसम्मको तलबसहितको बिदा दिइँदै आएको छ। साथै, पुरुषहरूले समेत तलब भत्तासहित १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पाउँदै आएका छन्।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ३ मा बच्चा दुई वर्षको नहुँदासम्म कार्यालय समयमा बच्चालाई दूध खुवाउनको लागि दैनिक आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ।
कम्पनी ऐनको दफा ६ को उपदफा ११ ले समेत कानुनमा उल्लेख भएअनुसार, सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै ऐनको दफा १४ ले अतिरिक्त बिदा दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
दफा १४ मा भनिएको छ, ‘सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई विशेषज्ञ चिकित्सकको रायबमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा शल्यक्रिया हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्मको तलबसहितको अतिरिक्त बिदा दिनु पर्नेछ।’
